वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार की शाम एमएनपी यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation pipeline) का शुभारंभ किया. इसके जरिये अगले चार वर्षों में विनिवेश किए जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी. वित्त मंत्रालय का लक्ष्य इसके जरिये 6 लाख करोड़ रुपये जुटाना है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत भूमि का मुद्रीकरण नहीं किया जाएगा, केवल ब्राउनफील्ड संपत्ति का मुद्रीकरण किया जाएगा. इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि हम नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की सफलता के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. हमें लगता है कि बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए सरकारी संस्थाओं में निजी क्षेत्र को लाना बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में हम ग्राउंड लेवल पर बेहद मजबूती से काम करने में लगे हैं.
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांंत ने कहा कि अगले चार साल के दौरान संपत्तियों के मौद्रिकरण के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई है. अगले चार साल में रेल, सड़क, बिजली क्षेत्र से जुड़ी छह लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाएगा. यानी इन सेक्टर्स में निजी क्षेत्र से निवेश लाया जाएगा.
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केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का किया शुभारंभ
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों की चार-वर्षीय पाइपलाइन भी शामिल है।@NITIAayog pic.twitter.com/dtCcissYyN
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 23, 2021