अफगानिस्तान में शांति लाएगी तालिबान के नेतृत्व वाली नई अफगान सरकार: पाकिस्तान

पाकिस्तान ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान में नई अंतरिम सरकार युद्धग्रस्त देश में ‘शांति, सुरक्षा और स्थिरता’ लाएगी और अफगान लोगों की मानवीय और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करेगी. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में उभरती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, जिसमें अफगानिस्तान की तात्कालिक जरूरतों और प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए राजनीतिक ढांचे का गठन भी शामिल है.

उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नया राजनीतिक प्रशासन अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए समन्वित प्रयास सुनिश्चित करेगा और साथ ही अफगान लोगों की मानवीय और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करेगा. साथ ही कहा कि अफगानिस्तान की शांति में पाकिस्तान का स्थायी हित है. उन्होंने कहा कि हम ये भी उम्मीद करते हैं कि मानवीय संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगान लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में अपनी उचित भूमिका निभाएगा.

अफगानिस्तान के प्रति नई सकारात्मक सोच रखी जानी चाहिए- कुरैशी 

वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि अफगानिस्तान के प्रति नई सकारात्मक सोच रखी जानी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान को अलग-थलग करने से अफगान लोगों, क्षेत्र और दुनिया के लिए गंभीर परिणाम होंगे. कुरैशी ने स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अलबेयर्स के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही. अलबेयर्स अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं.

उन्होंने विश्व से आग्रह किया कि अफगानिस्तान में मानवीय संकट को रोकने पर ध्यान दिया जाए और संतोष जताया कि देश के लिए धन जुटाने की खातिर जिनेवा में सम्मेलन होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात को बेहतर बनाने की दिशा में पाकिस्तान योगदान दे रहा है और उसने भोजन सामग्री एवं चिकित्सा आपूर्ति लेकर नौ सितंबर को एक विमान भेजा था और हवाई और जमीनी मार्ग से और मानवीय सहायता भेजने का वादा किया है. कुरैशी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपना अनुरोध दोहराया कि वो अफगानिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर विफल होने से रोकने के लिए कदम उठाए और संसाधन उपलब्ध करवाकर और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ये किया जा सकता है.