योगी सरकार अगले महीने से स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने जा रही है। यह गैजेट कई खूबियों से युक्त होंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने 90 दिनों में 2.40 लाख टेबलेट पीसी व 3.50 लाख स्मार्ट फोन की आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए नियम शर्तें तय कर दी हैं। इससे संबंधित बिड डाक्यूमेंट को मंजूरी दे दी गई है। 25 नवंबर तक कंपनियों का चयन कर उन्हें अलग अलग आपूर्ति का जिम्मा दिया जाएगा। युवाओं को एक लाख रुपये का टैबलेट व 9 हजार रुपये का स्मार्ट फोन दिया जाएगा। टैबलेट पीसी में 2 जीबी की रैम होगी। पांच मेगापिक्सल का रियर कैमरा व 2 मेगा पिस्टल का फ्रंट कैमरा लगा है। इसकी बैटरी 5000 एमएएच या अधिक क्षमता की होगी। इसमें ब्लूटूथ व जीपीएस की सुविधा होगी।
स्मार्ट फोन छह इंच या उससे ज्यादा को होगा। 32 जीबी की स्टोरेज क्षमता होगी। इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा व पांच मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा है। इसकी एक साल की वारंटी होगी। हर जिलें में सर्विस सेंटर होंगे। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक आपूर्तिकर्ता कंपनी को आवंटित जिले में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा। चौबीस घंटे वाली हेल्पलाइन भी चालू करनी होगी ताकि टैबलेट व स्मार्टफोन पाने वाले युवा संपर्क कर सकें। इस खरीद पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में तीन हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस प्रकार टेबलेट पीसी की बिड 2500 करोड़ रुपये की व स्मार्ट फोन की बिड 2250 करोड़ रुपये होगी। सरकार की कोशिश होगी कि तीन चार कंपनियों का चयन किया जाए ताकि बड़ी आपूर्ति का काम कम समय में कर सकें।
अगर दो से तीन कंपनियां बिड में सफल होती हैं तो सरकार को 4.80 से 7.20 लाख टैबलेट मिल जाएंगे। अगर दो कंपनी भी बिड में कामयाब होती हैं तो 7 लाख स्मार्टफोन उपलब्ध हो सकेंगे। यह भी तय किया गया है कि एक ओईएम के एक से अधिक डीलर अलग अलग माडल के साथ बिड में भाग ले सकेंगे। आपूर्ति में विलंब होने पर टैबलेट पीसी के मूल का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से पेनाल्टी लगेगी जो अधिकतम आपूर्ति का दस प्रतिशत होगी। कंपनी को पहले 15 दिन में सौ प्रतिशत, एक महीने में चालीस प्रतिशत व 75 दिन में 85 प्रतिशत व 90 दिन में सौ प्रतिशत आपूर्ति करनी होगी।
