संगोष्ठी: जातीय जनगणना जरूरी, तभी होगा हर तबके का विकास
लखनऊ/बाराबंकी। बी पी मंडल जयंती के अवसर पर सामाजिक चेतना फाउण्डेशन (न्यास) के द्वारा- “वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जातिगत जनगणना की आवश्यकता” विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का संयोजन एसडीएम इंटर कॉलेज सतरिख रोड भिठौली कलां में किया गया। संगोष्ठी में सामाजिक चेतना फाउण्डेशन न्यास के अध्यक्ष पूर्व जिला जज बी डी नकवी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता आई पी सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री व सामाजिक चेतना फाउण्डेशन न्यास के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा, विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन निषाद की गरिमामयी उपस्थिति में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
गोष्ठी में लोगों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आई पी सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में जातिगत जनगणना कराकर समाज में जातियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर सार्वजनिक संसाधनों के वितरण व सरकारी तथा निजी क्षेत्र में लोगों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा ओबीसी को जो भी कुछ मिल रहा है वह 1931 की जनगणना के आधार पर दिया जा रहा है इसलिए वर्तमान समय में जातियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने की आवश्यकता है।
संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा ने जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर लोगों के बीच में सभी से चर्चा परिचर्चा करने की अपील की उन्होंने कहा जब तक समाज के हर तबके को जागरूक नहीं किया जाएगा तथा जातिगत जनगणना के फायदे नहीं बताये जाएंगे लोग इसको नजरअंदाज करते रहेंगे और मनुवादी सरकारें इसका लाभ उठाकर उनके सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक अधिकारों को कमजोर करती रहेंगी।
संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व जिला जज व सामाजिक चेतना फाउण्डेशन न्यास के अध्यक्ष बी डी नकवी ने न्यायपालिका में सभी समाज के प्रतिनिधित्व के लिए उच्चतम व उच्च न्यायालयों में रिजर्वेशन को अति महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने लोगों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाज को शिक्षित करें और अपने घर में एक व्यक्ति को एलएलबी जरूर कराएं। पूर्व जिला जज ने बताया कि देश के 183 परिवारों का देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर कब्जा है। देश में कोलेजियम प्रणाली न्यायधीशों के स्वतंत्र व निष्पक्ष चयन के लिए कलंक है। उन्होंने कहा कोलेजियम व्यवस्था से प्रतिभा का हनन किया जाता है और यह व्यवस्था मात्र कुछ चंद परिवारों को जज बनाने की व्यवस्था है।
संगोष्ठी में विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने बोलते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि न्यायपालिका में रिजर्वेशन देने के साथ ही विधायिका में भी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए तथा सरकारी क्षेत्र के अलावा अर्ध सरकारी व निजी क्षेत्रों में भी ओबीसी एससी एसटी व अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन दिया जाए। चौधरी लोटन राम निषाद ने कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू होने के इतने वर्षों बाद भी अभी तक ओबीसी का बैकलॉग नहीं भरा गया सरकारी नौकरियों में ओबीसी की नुमाइंदगी 10% से भी कम है ऐसे में सरकार बैकलॉग निकालकर ओबीसी के पदों को शीघ्र भरे। कार्यक्रम का सफल आयोजन व संचालन अवध एकेडमी इंटर कॉलेज लखनऊ के प्रबंधक अरविंद यादव के द्वारा किया गया व धन्यवाद प्रस्ताव एसडीएम इंटर कॉलेज के प्रबंधक महादेव सिंह के द्वारा किया गया।