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किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना का एलान, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट की मांग

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना का एलान कर दिया है. सरकार की इस योजना का उपभोक्ता परिषद ने स्वागत किया है, लेकिन परिषद ने यह भी मांग की है कि समय से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से एक साल तक छूट दी जाए. सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे. उपभोक्ताओं से संबंधित अन्य मांगों को लेकर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से गुरुवार को मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है.

ऊर्जा मंत्री के सामने रखीं कई मांगें

किसानों की एकमुश्त समाधान योजना के एलान को सही ठहराते हुए उपभोक्ता परिषद् ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से घरेलू ग्रामीण शहरी और छोटे दुकानदारों के लिए भी एकमुश्त समाधान योजना लाने की मांग की. समय से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओ को एक साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट करने की भी मांग की. उन्होंने प्रदेश के घरेलू, ग्रामीण व शहरी सहित छोटे दुकानदारों के लिए भी एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की मांग की.

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात के दौरान अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना का एलान किया गया है ये अच्छा कदम है. कोरोना संकट से बेहाल प्रदेश के घरेलू, ग्रामीण और शहरी सहित छोटे दुकानदारों के लिए भी एकमुश्त समाधान योजना लाकर उनके बकाया व्याज को माफ करने की उपभोक्ता परिषद मांग करता है. बड़े पैमाने पर कोरोना संकट के चलते बहुत से परिवार तबाह हो गए. व्यापर धंधा बंद हो गया. जो सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं.

अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कोरोना संकट में जिन उपभोक्ताओं ने नियमित बिजली बिल का भुगतान कर बिजली बिभाग की आर्थिक स्थित मजबूत की उन्हें भी कम से काम अगले एक साल तक कुछ राहत प्रदान कराई जाए. अच्छा होगा सरकार नियमित बिजली का भुगतान करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अगले एक साल तक न वसूली करने का निर्णय लेकर उनका भी मनोबल बढ़ाए. सरकार से उपभोक्ता परिषद् प्रदेश की जनता को राहत दिलाने की मांग करता है.

मंत्री ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को दिए निर्देश

उन्होंने बताया कि प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को लिखित निर्देश दिया. कहा कि उपभोक्ताओं के हित में पूरे प्रस्ताव का परीक्षण कराकर कार्रवाई कराएं. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों के हित में सरकार हमेशा खड़ी है.

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