पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीबीआई पर आरोप लगाया है. बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष और न्यायसंगत जांच की उम्मीद नहीं. राज्य में ‘‘चौंकाने वाली चीजें’’ हुई हैं और सीबीआई डकैती के मामलों की भी जांच कर रही है.
जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बैंच के समक्ष राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जब भी यह आरोप लगता है कि जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो रही है तो अदालत तथ्यों को ध्यान में रखती है और प्रथमदृष्टया निष्कर्ष के बाद ही मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर देती है. सिब्बल ने कहा, ‘‘कई मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं. कुछ चीजें बहुत चौंकाने वाली हुई हैं. एक मामले में आदमी जीवित है. इस बीच सीबीआई डकैती के मामलों की भी जांच कर रही है. तरह-तरह की बातें हो रही हैं.’
“CBI टीएमसी के पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में व्यस्त”
दरअसल शीर्ष अदालत राज्य सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसे केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष और न्यायसंगत जांच की उम्मीद नहीं है, जो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में व्यस्त है. इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही सिब्बल ने शीर्ष अदालत से कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए दो-तीन घंटे लगेंगे लेकिन पीठ ने कहा कि समय की कमी के कारण वह आज मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी और अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेगी.
पहले NHRC की एक समिति के सदस्यों पर लगाए थे आरोप
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पक्षकारों की सहमति से इस मामले को 28 सितंबर, 2021 को पहले नंबर पर सूचीबद्ध किया जाए. पक्षकारों को दूसरे पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेज की प्रति देने के बाद इसे 24 सितंबर, 2021 तक दाखिल करने की अनुमति दी जाती है. इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा गठित एक समिति के सदस्यों पर आरोप लगाए थे. राज्य सरकार ने कहा था कि समिति के प्रमुख राजीव जैन ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत खुफिया ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्य किया है.
(भाषा इनपुट के साथ)
