लखनऊ: महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ अपर मुख्य सचिव, नगर विकास महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक के क्रम में एक माह आन्दोलन स्थगित का निर्णय। आज स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की पूर्व प्रस्तावित आन्दोलन को दृष्टिगत रखते हुए नगर विकास-निदेशालय ने राजेन्द्र मणि त्रिपाठी, उप सचिव, नगर विकास अनुभाग-1 से प्रेषित पत्र के क्रम में महासंघ के लम्बित मांग पत्र पर रजनीश दूबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में बैठक प्रातः 10ः00 बजे निदेशालय स्थित सभागार में आहूत की गयी, जिसमें संजय कुमार यादव, विशेष सचिव, नगर विकास, शंकुतला गौतम, निदेशक स्थानीय निकाय सहित शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में निम्न बिन्दुओं पर वार्ता-बैठक की गयी
अकेन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2019 जो शासन एवं निदेशालय के संयुक्त प्रयास से बनायी जा रही है, को यथाशीघ्र कर्मचारी प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर प्रख्यापित की जाय। 31 दिसम्बर, 2001 तक कार्यरत दैनिक वेतन, संविदा, वर्कचार्ज के कर्मचारियों को एक सप्ताह के अन्दर नगर निगमों के नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों के साथ निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा बैठक करके विनियमतीकरण की कार्यवाही पूर्ण करायी जाय तथा कानपुर नगर निगम में एवजदार कर्मचारी तथा लखनऊ नगर निगम के धारा-108 के कर्मचारियों के विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाय।
मृतक आश्रित के रूप में प्रदेश के लगभग 800 कर्मी जो एक दि0 01 अप्रैल, 2020 से कोविड एवं नान कोविड कार्यकाल में आकस्मिक मृत हुये उनकी नियुक्ति शैक्षिक योग्यता के अनुसार शेष बचे 374 कर्मियों को अभियान चलाकर नियुक्ति प्रदान की जाय। निकायों के कैडरों में व्याप्त वेतन विसंगतियों के मामलों को यथाशीघ्र सेवा नियमावली न बनने से जो लम्बित है, को यथाशीघ्र शासन एवं निदेशालय पर परीक्षण कर जैसे लिपिक संवर्ग, राजस्व संवर्ग, कम्प्यूटर एवं चालक संवर्ग आदि संवर्गों का निस्तारण अगस्त माह के अन्त तक पूर्ण कराया जाय।
प्रदेश के निकायों में सीवर सफाई आदि कार्यों के मध्य हुई आकस्मिक कर्मचारी की मृत्यु पर पूर्व जारी शासनादेश 10 लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत हुई मृत्यु की दशा में प्रदेश सरकार द्वारा घोषित क्षतिपूर्ति एवं उनके अवशेष भुगतान-नियुक्ति आदि प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाय के साथ-साथ महासंघ के पूर्व प्रेषित मांगा पत्रों एवं समस्याओं का समाधान विधान सभा सत्र के पश्चात पुनः बैठक एवं वार्ता कर लम्बित मांगों पर निर्णय लिया जायेगा।
उपरोक्त दिये गये आश्वासन एवं लिये गये निर्णयों तथा शासन द्वारा आगामी आन्दोलन को स्थगित किये जाने के अनुरोध पर महासंघ के प्रतिनिधियों ने अपने महासंघ के कार्यालय एक आवश्यक बैठक कर सम्यक विचारोपरान्त यह निष्कर्श निकाला है कि एक माह का समय, महासंघ की लम्बित मांगों के समाधान हेतु देते हुए पूर्व घोषित आन्दोलन को स्थगित किया जाय। जिस पर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र की अध्यक्षता में उपस्थित राके अग्निहोत्री, प्रदेश महामंत्री, गाजियाबाद, रमाकान्त मिश्र, कार्यवाहक अध्यक्ष, कानपुर, आरपी सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष गोरखपुर नगर निगम इकाई, नैन सिंह चैधरी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष एवं गाजियाबाद नगर निगम इकाई, अखिलेश सिंह, अध्यक्ष, नगर निगम वाराणसी, चालक संघ, राजेन्द्र यादव, प्रदेश महामंत्री, उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी महासंघ, गोमती त्रिवेदी, प्रदेश कोषाध्यक्ष, महासंघ, राम कुमार रावत, सै0 कैसर रज़ा, विजय स्वर्णकार, नगर पालिका हाथरस, नीतिन त्रिवेदी, शैलेश कुमार धानुक, देवी शंकर दूबे, संजीव गोयल, मुन्ना हजारिया, नीलू निगम, संजय चन्द्रा आदि प्रतिनिधि रहें।
