पुरानी पेंशन बहाली : कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय सचिव से मिला इप्सेफ का प्रतिनिधिमंडल, रखा पक्ष

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली प्रकरण पर नई दिल्ली स्थित कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय सचिव राधा एस चौहान से मुलाकात की। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का पक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल में प्रेमचंद्र महासचिव, उपाध्यक्ष राकेश भदौरिया, अजयवीर सिंह शामिल थे।

बताया जा रहा है कि एनपीएस में भारत सरकार जो वेतन का 14 प्रतिशत धनराशि इन्वेस्ट करती है उसका 33 वर्ष की सेवा पर जमा धन राशि का जो ब्याज होता है उसकी 50 फीसदी धनराशि से पुरानी पेंशन दी जा सकती है। इसका विस्तृत तर्कसंगत ज्ञापन केंद्रीय सचिव को सौंपा गया। पुरानी पेंशन देने में भारत सरकार को कोई अतिरिक्त धनराशि देनी नहीं पड़ेगी। इस संबंध में ज्ञापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहले ही दिया जा चुका है।

इप्सेफ महासचिव ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट देकर 1 जुलाई को पेंशन निर्धारित करने के संबंध में जानकारी चाहा। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण पर कैबिनेट सचिव को भी ज्ञापन दिया गया था जिस पर उन्होंने निर्देश दिए थे। इस प्रकरण के लंबित होने से पेंशनर्स को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

जिस पर केंद्रीय सचिव ने बताया कि समिति पुरानी पेंशन बहाली प्रकरण पर विचार कर रही है। शीघ्र अपना प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत करेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट जोड़कर पेंशन निर्धारित करने का प्रकरण पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। निस्तारण के लिए मंत्रालय को भेजा गया है। वहां से पत्रावली मंगाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि निर्णय हो सके।