उप मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक।
लखनऊ/फतेहपुर: 11 सितम्बर 2022: केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार की अध्यक्षता एवं सांसद/राज्यमंत्री, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण विकास भारत सरकार साध्वी निरंजन ज्योति की गरिमामय उपस्थिति में फतेहपुर के विकास भवन सभागार में विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था के सम्बंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई । उप मुख्यमंत्री ने जनपद के उद्यमियों से उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि नियमानुसार कार्यवाही करके शत प्रतिशत उद्यमियों की आने वाली शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाय। जनपद में औधोगिक क्षेत्र मलवां में 200 खाली पड़े प्लाट यू0पी0सीडा द्वारा आवंटित किए गए थे और जिसमें से 40 इकाईयां संचालित है, उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि शेष प्लाट को इच्छुक उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु आवंटित किये जाय। उद्योग लगाने के लिए संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाय, ताकि जनपद फतेहपुर उद्योग में आत्मनिर्भर बन सके।
समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र/प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी, लाभार्थी परक, गरीब कल्याण की योजनाओ से पात्रों को लाभान्वित किया जाय। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना बनाते हुए सघन अभियान चलाकर निराश्रित/छुट्टा गौवंशों को एक माह के अन्दर गौशालाओं में संरक्षित किया जाय और गौशालाओं का संचालन पर परस्पर निगरानी रखी जाय। अभिलेख में दर्ज गौचर भूमि का चिन्हांकन करते हुए यदि अतिक्रमण है तो खाली कराये, और गौवंशों के लिए नेपियर घास/हरा चारा की बुवाई करायी जाए। जिससे कि पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके तथा संचालित गौशालाओं का जनप्रतिनिधियों से निरीक्षण भी कराया जाय। वृहद अभियान चलाकर चक मार्गो/तालाबों का चिन्हीकरण कराया जाय अतिक्रमण है तो हटाया जाय, यदि गरीबों की झोपड़ी हो तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाय । राजस्व सम्बंधी शिकायतों में यदि पुलिस बल की आवश्यकता है, के साथ मामलों का निस्तारण किया जाय । उन्होंने कहा कि जनपद में नोन नदी का जहाँ से उद्गम है, को पुनर्जीवित किया जाय ताकि जल स्तर बढ़ सके। हर घर जल योजनांतर्गत जनपदवासियों को शत प्रतिशत आच्छादित किया जाय, जल जागृति समिति बनायी गयी है कि समिति बनाकर जांच की जाय । सूखे को देखते हुए कृषकों को भरपूर विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जाय, जिन संविदा कर्मियों की शिकायतें है उनको उस उपकेंद्र से हटाकर दूसरी उपकेंद्र में स्थानांतरण किया जाय, कि सूची भी जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायी जाय। शासन द्वारा रु0 934 करोड़ की लागत से 151 नलकूप फीडर बनाये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, में नियमानुसार कार्यवाही करके कार्य शुरू कराया जाय । उन्होंने कहा कि जिन जेई विद्युत की तैनाती जिस फीडर में है वही निवास करें और विद्युत बिल गलत प्राप्त हुए है अधिशाषी अभियंता विद्युत ठीक कराये। ट्रांसफार्मर बदलने सम्बंधी शिकायत को समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करते हुए ट्रांसफार्मर लगाया जाय। जिन विभागों में अधिकारी नही है उनकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजा जाय। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारीगण अपना सीयूजी नंबर हर हाल में क्रियाशील रखे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका /नगर पंचायतों में कराये गए कार्यो में शिलापट्ट चुने गए जनप्रतिनिधियों से ही लगावाया जाय। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी जाय, जिला अस्पताल, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से मरीजों को बाहर की दवा न लिखी जाय। जिन चिकित्सक/चिकित्सा कर्मी की जहाँ तैनाती है वहाँ समय से पहुँचकर अपने दायित्वों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करें । 100 दिन मनरेगा से पूरे कर चुके श्रमिकों को श्रमिक पोर्टल में पंजीयन कराते हुए कुशल कारीगर(राजगीर, पेन्टर आदि)बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाय ताकि अधिक से अधिक आय का अर्जन कर सके । शासन की मंशानुरूप सभी विभागों के पटल परिवर्तन की सूचना जनप्रतिनिधियों को दी जाय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत शत प्रतिशत लाभार्थियों का भूलेख अंकन, ई0के0वाई0सी0 का कार्य पूरा कराया जाय। शासन की निर्देशानुसार सूखे की स्थिति को देखते हुए जो अन्य फसलों के लिए बीज उपलब्ध कराया गया है, को किसानों को वितरित किया जाय। नहरों से सिंचाई के लिए सभी रजबहों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संचालित किया जाय। शासन से प्राप्त 12 नलकूपों को जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर विधानसभावार लगवाये। बाल संरक्षण केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।