यूपी के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा (Shrikant Sharma) ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलनी चाहिए. उपभोक्ताओं को विद्युत उपकेंद्र का चक्कर न लगाना पड़े. इसके लिए ऊर्जा विभाग के ऐप और पोर्टल पर अगले माह से मीटर बदलने, बिल सही कराने, लोड परिवर्तन, नाम व पते में सुधार, नामांतरण, श्रेणी परिवर्तन व स्थायी विच्छेदन के आवेदन भी स्वीकार किये जायेंगे. इससे उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी.
समीक्षा बैठक में उन्होंने गलत बिल मिलने की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नए कनेक्शनों में भी गलत बिल आने की शिकायतें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं. उन्होंने अध्यक्ष यूपीपीसीएल को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सौभाग्य व अन्य योजनाओं में जारी किए गए कनेक्शन के सही बिल सही समय पर उपभोक्ता को मिले. बिलिंग में गड़बड़ी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करें. शिकायतों पर एमडी, डायरेक्टर व अन्य अधिकारी उपभोक्ताओं का भी फीडबैक लें.
ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि ट्रिपिंग की बहुत से शिकायतें एक ही स्थान पर आ रही हैं. उनका सही और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है. इसके लिए स्थान चिह्नित कर एमडी व सभी डायरेक्टर स्वयं फील्ड में जाकर निरीक्षण करें. नाइट पेट्रोलिंग कर आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करें. उन्होंने कहा कि इस बार गर्मियों में 25 हजार मेगावाट से ज्यादा की मांग की आपूर्ति की जा रही है। अगले साल यह मांग बढ़कर 28 हजार मेगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में यह आवश्यक है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उसी अनुरूप उच्चीकृत हो. उपकेंद्रों, फीडरों व ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग ठीक रहे इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जाए, जिससे गर्मियों में दिक्कत न हो.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि तीन माह तक के बकायेदार उपभोक्ताओं के दरवाजे खटखटाएं और उन्हें भुगतान के लिए प्रेरित करें. डिस्कनेक्शन कोई विकल्प नहीं है. इसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही अधिक लाइन हानियों वाले सभी चिह्नित फीडरों की हानियां 15% से नीचे ले आएं. इसका विशेष ध्यान रखें. इसमें कोई ढिलाई न हो.
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान करने के लिए बिजली घर न जाना पड़े. उसे उसके गांव या मोहल्ले में ही बिल भुगतान की सुविधा मिले. इसके लिए जन सुविधा केंद्र, स्वयं सहायता समूह, सरकारी राशन की दुकान व मीटर रीडर के माध्यम से बिल जमा कराये. उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बिल के एसएमएस में ही भुगतान का लिंक रहेगा. उन्हें एसएमएस में ही पेमेंट गेटवे की सुविधा मिलेगी जिससे वह समय से बिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से कर सकेगा. नियमित बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने किया जाए. उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनका आभार प्रकट किया जाए.
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास व राजस्व से जुड़े सभी लक्ष्यों के निर्धारण जूनियर इंजीनियर तक के स्तर तक सुनिश्चित हो. जेई से लेकर चेयरमैन तक की एसीआर का आधार बेहतर उपभोक्ता सेवा ही होगा. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर एमडी स्वयं के स्तर से समीक्षा कर लें. उन पर समय से काम भी हो जाये। यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में कहीं भी लेटलतीफी न हो. उनके सभी लक्ष्यों को समय से पूरा किया जाए, जिससे कारपोरेशन की छवि बेहतर बने.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलनी चाहिए. उपभोक्ताओं को विद्युत उपकेंद्र का चक्कर न लगाना पड़े. इसके लिए ऊर्जा विभाग के ऐप और पोर्टल पर अगले माह से मीटर बदलने, बिल सही कराने, लोड परिवर्तन, नाम व पते में सुधार, नामांतरण, श्रेणी परिवर्तन व स्थायी विच्छेदन के आवेदन भी स्वीकार किये जायेंगे। इससे उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी.
समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ने गलत बिल मिलने की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नए कनेक्शनों में भी गलत बिल आने की शिकायतें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं. उन्होंने अध्यक्ष यूपीपीसीएल को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सौभाग्य व अन्य योजनाओं में जारी किए गए कनेक्शन के सही बिल सही समय पर उपभोक्ता को मिले. बिलिंग में गड़बड़ी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करें. शिकायतों पर एमडी, डायरेक्टर व अन्य अधिकारी उपभोक्ताओं का भी फीडबैक लें.
श्रीकांत शर्मा ने यह भी कहा कि ट्रिपिंग की बहुत से शिकायतें एक ही स्थान पर आ रही हैं. उनका सही और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है. इसके लिए स्थान चिह्नित कर एमडी व सभी डायरेक्टर स्वयं फील्ड में जाकर निरीक्षण करें. नाइट पेट्रोलिंग कर आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करें. उन्होंने कहा कि इस बार गर्मियों में 25 हजार मेगावाट से ज्यादा की मांग की आपूर्ति की जा रही है. अगले साल यह मांग बढ़कर 28 हजार मेगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में यह आवश्यक है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उसी अनुरूप उच्चीकृत हो. उपकेंद्रों, फीडरों व ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग ठीक रहे इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जाए, जिससे गर्मियों में दिक्कत न हो.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि तीन माह तक के बकायेदार उपभोक्ताओं के दरवाजे खटखटाएं और उन्हें भुगतान के लिए प्रेरित करें. डिस्कनेक्शन कोई विकल्प नहीं है. इसका विशेष ध्यान रखें. साथ ही अधिक लाइन हानियों वाले सभी चिह्नित फीडरों की हानियां 15% से नीचे ले आएं. इसका विशेष ध्यान रखें. इसमें कोई ढिलाई न हो.
उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान करने के लिए बिजली घर न जाना पड़े. उसे उसके गांव या मोहल्ले में ही बिल भुगतान की सुविधा मिले. इसके लिए जन सुविधा केंद्र, स्वयं सहायता समूह, सरकारी राशन की दुकान व मीटर रीडर के माध्यम से बिल जमा करायें. उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बिल के एसएमएस में ही भुगतान का लिंक रहेगा. उन्हें एसएमएस में ही पेमेंट गेटवे की सुविधा मिलेगी जिससे वह समय से बिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से कर सकेगा. नियमित बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने किया जाए. उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनका आभार प्रकट किया जाए.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास व राजस्व से जुड़े सभी लक्ष्यों के निर्धारण जूनियर इंजीनियर तक के स्तर तक सुनिश्चित हो. जेई से लेकर चेयरमैन तक की एसीआर का आधार बेहतर उपभोक्ता सेवा ही होगा. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर एमडी स्वयं के स्तर से समीक्षा कर लें. उन पर समय से काम भी हो जाये. यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में कहीं भी लेटलतीफी न हो. उनके सभी लक्ष्यों को समय से पूरा किया जाए, जिससे कारपोरेशन की छवि बेहतर बने.
