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उतर प्रदेश में पिछले 35 माह में, 34.07 लाख ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन: प्रहलाद सिंह पटेल

नई दिल्ली:केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा में पूछे गये प्रश्न के जवाब में बताया कि अगस्त 2019 से भारत सरकार जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन राज्यों की भागीदारी से कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक, उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा सके।उन्होंने जवाब दिया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 5.16 लाख परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना दी गई थी। अब तक पिछले 35 महिनो में, 34.07 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, आज की तारीख तक राज्य में 264.28 लाख ग्रामीण परिवारों में से 39.23 लाख परिवारों के पास उनके घरो मे नल जल आपूर्ति उपलब्ध होने की सूचना है। ग्रामीण परिवारो विद्यालयों तथा आगनवाड़ी केन्द्रों आदि में नल जल कनेक्शन की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, जिला एवं ग्राम-चार स्थिति पब्लिक डोमेन में है और जेजेएम डैशबोर्ड के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:https://ejalshakti gov.in/jjmreport/MIndia aspx
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जेजेएम की तेजी के साथ आयोजना और क्रियान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर संयुक्त विचार-विमर्श और उसे अंतिम रूप दिया जाना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और जानकारी साझा करने के लिए कार्यशालाएं / सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र के दौरे आदि शामिल है। जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्य संबंधी दिशा-निर्देश: ग्रामीण परिवारों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतो और बीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका तथा आगनवाडी केंद्रो. आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइप से जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान संबंधी दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश सहित राज्यो / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए है ताकि जल जीवन मिशन की आयोजना और उसका क्रियान्वयन सुकर हो सके। ओनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम डेशबोर्ड की सुविधा उपलब्ध है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन की भी व्यवस्था की गई है।जेजेएम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को निधि आवंटन के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, निधिया आवंटित की जाती है। राज्यों / सप राज्य क्षेत्रो द्वारा सूचित व्यय और प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन्हें अपेक्षित निधिया उपलब्ध कराई जाती है।जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (18.07.2022 (तक) में उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित केंद्रीय निधि, राज्य द्वारा आहरित निधि और सूचित उपयोग निम्नानुसार है।इसके अलावा, जेजेएम समयबद्ध देशव्यापी कार्यक्रम होने के कारण, वित्तीय वर्ष के अंत में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अच्छे प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य राज्यो / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आहरित न की गई निधि से अतिरिक्त निधि भी उपलब्ध कराई जाती है।

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