- छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा तोहफा – लीज़ की ज़मीन और मालिकाना हक दोनों
- सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा फीस लौटाएगी सरकार
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट के बड़े फैसले
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देने वाला एक अहम फैसला लिया गया। बैठक में “छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025” के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के तहत 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारी को माफ किया जाएगा। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 40 हजार छोटे व्यापारियों को मिलेगा। साथ ही इससे न्यायालयों में चल रहे 62 हजार से अधिक मुकदमे खत्म होंगे या कम होंगे, जिससे न्याय प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।
सरकार का मानना है कि यह फैसला न केवल व्यापारियों को राहत देगा, बल्कि प्रदेश में व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाकर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। प्रदेश सरकार ने राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि आबंटन किये जाने की भी सहमति दी है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थी जो लोक सेवा आयोग, व्यापम या विशेष चयन बोर्ड की परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं, उन्हें उनकी भरी गई परीक्षा फीस वापस लौटाई जाएगी। इससे वे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही परीक्षा में उपस्थिति प्रतिशत भी बढ़ेगा और सरकार का व्यर्थ खर्च कम होगा।
इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं में उम्मीद की किरण जगेगी।राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) का नया परिसर अब नव रायपुर में खुलेगा। करीब 271 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह संस्थान युवाओं को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का अवसर देगा। इससे न केवल पढ़ाई के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होगा, बल्कि फैशन उद्योग को भी स्थानीय प्रतिभा मिलेगी।
