किसान क्रेडिट कार्ड होगा डिजिटल।
भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल बनाने के लिए योजना शुरू की है। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के डिजिटलीकरण की पायलट परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इस पायलट परियोजना से हासिल सबक को ध्यान में रखते हुए देशभर में किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण का अभियान चलाया जाएगा।
मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में शुरू की गई पायलट परियोजना के तहत बैंकों के भीतर विभिन्न प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन और सर्विस प्रोवाइडर के साथ उनकी प्रणालियों के इंटीग्रेशन पर जोर दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण से कर्ज देने की प्रक्रिया अधिक कारगर बनाने और कर्जदारों की लागत घटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आरबीआई का कहना है कि कर्ज के आवेदन करने से लेकर इसके वितरण में लगने वाले समय में भी खासी कमी आएगी। चार सप्ताह के इस समय को घटाकर दो सप्ताह किया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक, ग्रामीण ऋण किसानों के आर्थिक समावेशन के लिए काफी अहम है क्योंकि इससे कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों और संबद्ध उद्योगों की वित्तीय जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।