भारत और ब्रिटेन ने मंगलवार को ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी26) में स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक नए उच्च स्तरीय गठबंधन की घोषणा की, जिसमें प्रमुख सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नेतागण, कारोबारी लीडर्स, शोधकर्ता और नागरिक समूह आदि शामिल हैं।
इसमें सरकारों का एक समूह शामिल है, जिसे ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव – वन सन वन वल्र्ड वन ग्रिड कहा जाता है। शिखर सम्मेलन के मेजबान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी द्वारा सीओपी26 में इस समूह की घोषणा की गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित सरकार के अन्य प्रमुखों की उपस्थिति में, दोनों प्रधानमंत्रियों ने समूह के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए 80 से अधिक देशों द्वारा समर्थित वन सन डिक्लेरेशन प्रस्तुत किया।
एक मंत्रिस्तरीय संचालन समूह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले महाद्वीपीय-पैमाने के ग्रिड द्वारा एक साथ जुड़े सर्वोत्तम स्थानों में बड़े सौर ऊर्जा स्टेशनों और विंड फार्म्स के निर्माण में तेजी लाने के लिए एक प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। संचालन समूह में फ्रांस, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं और इसमें अफ्रीका, खाड़ी, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रतिनिधि भी होंगे।
जर्मनी ने एक पर्यवेक्षक के रूप में पहली बैठक में भाग लिया, जबकि एक नई सरकार पर चुनाव के बाद की बातचीत जारी है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने किया था। क्लाइमेट पार्लियामेंट (जलवायु संसद) नामक नेतागणों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा बुलाए एक ऑनलाइन कार्यक्रम में एक व्यापक ग्रीन ग्रिड पहल साझेदारी के सदस्यों को समक्ष लाया गया।
क्लाइमेट पार्लियामेंट कार्यक्रम के वक्ताओं में इंटरनेशनल यूथ क्लाइमेट स्ट्राइक के दो नेता, अमेरिका के अलेक्जेंड्रिया विलासेनोर और पाकिस्तान से आयशा सिद्दीका भी शामिल हैं।व्यापारिक नेताओं में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एसीडब्ल्यूए पावर के सीईओ पैडी पद्मनाथन हैं, जो दुनिया की सबसे सस्ती सौर ऊर्जा का रिकॉर्ड रखती है।
अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वर्किं ग ग्रुप पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। उनकी सदस्यता में अधिकांश प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक जैसे अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक शामिल हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि जलवायु वार्ताओं में समृद्ध देशों द्वारा प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर की प्रतिज्ञा के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है, एक वित्त कार्य समूह का नेतृत्व कर रहा है।
