लखनऊ। गौतमबुद्धनगर में बनने वाली विश्वस्तरीय फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से टेंडर की शर्तें तय होंगी। इसके जरिए निवेशकों को राहत दी जाएगी। शनिवार को औद्योगिक विकास आयुक्त व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसमें जिसमें फिल्म सिटी का निर्माण करने वाली कंपनी को अब ज्यादा सालों तक लीज पर जमीन देने पर फैसला हो सकता है।
यमुना प्राधिकरण की 1000 एकड़ की जमीन में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए असल में बड़े निवेशक नहीं आए। वह ज्यादा समय तक के लिए लीज पर जमीन चाहते हैं। इसमें अपने देश की कई कंपनियों ने रुचि दिखाई लेकिन ग्लोबल कंपनी नहीं आई। एक कंपनी ने निविदा फीस भी नहीं भरी। इस कारण पीपीपी प्रोजेक्ट कमेटी ने निविदा को रद कर दिया था। इस पर यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नए सिरे टेंडर डालने का निर्णय लिया। अब नई उदार शर्तें आने से माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां टेंडर डालेंगी और फिल्म सिटी बनाने का काम उपयुक्त व अनुभवी कंपनी को मिल सकेगा।
गौरतलब हो की यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसे ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसे एक बार फिर जमीन पर उतारने की तैयारियां शुरू की गई हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में यह योजना बनी। थी इसके बाद सीएम योगी ने मुंबई का दौरा भी किया था और कलाकारों एवं व्यावसायिक लोगों के साथ चर्चा की। यूपी में दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद फिल्म सिटी को लेकर हलचल तेज हुई है।
मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर पिछले साल 23 नवंबर को वैश्विक निविदा निकाली गई थी। 30 जून तक टेंडर जमा किए जा सकते थे। 4 जुलाई को तकनीकी निविदा खोली गई थी। इसमें एक कंपनी अंकित इलेक्ट्रिकल्स ने टेंडर जमा किए थे। कंपनी टेंडर फीस और प्रोसेसिंग फीस नहीं जमा की थी। 6 जुलाई को यह प्रक्रिया निरस्त कर दी गई।
